परिचय
भारतीय संसद का मानसून सत्र 2025 आगामी 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह सत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह “ऑपरेशन सिंदूर” के बाद का पहला संसद सत्र होगा। इस सत्र में सरकार अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करने और पारित कराने की तैयारी में है। साथ ही, कई राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा की संभावना भी है।
मानसून सत्र 2025 का एजेंडा और मुख्य विधेयक (Bills)
सरकार इस सत्र में 12+ प्रमुख विधेयकों को लेकर आएगी, जो विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले हैं। इनमें से प्रमुख विधेयक निम्नलिखित हैं:
1. आयकर विधेयक, 2025 (The Income Tax Bill, 2025)
- यह आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा।
- उद्देश्य: कर व्यवस्था को सरल बनाना, भाषा को सहज बनाना और पुराने प्रावधानों को हटाना।
2. भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष विधेयक, 2025
- उद्देश्य: भूवैज्ञानिक स्थलों की रक्षा, शिक्षा, पर्यटन और अनुसंधान को बढ़ावा देना।
3. खनिज विकास संशोधन विधेयक, 2025
- महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और वैज्ञानिक खनन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए।
4. राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025
- खेलों में नैतिकता, पारदर्शिता, और खिलाड़ियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए।
5. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, 2025
- WADA संहिता के अनुरूप भारत का डोपिंग कानून बनाने का प्रयास।
6. गोवा विधानसभा अनुसूचित जनजाति सीट आरक्षण विधेयक, 2024
- गोवा राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का पुनर्समायोजन।
7. मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024
- समुद्री क्षेत्र में नौवहन, नाविक कल्याण, पंजीकरण और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कानूनों में संशोधन।
8. भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025
- भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 को निरस्त करेगा।
- राज्य बंदरगाह बोर्ड और विवाद समाधान की व्यवस्था।
9. जन विश्वास विधेयक, 2025
- व्यापारिक माहौल को आसान बनाने और अनावश्यक दंड प्रावधानों को हटाने के लिए।
10. मणिपुर GST संशोधन विधेयक, 2025
- मणिपुर राज्य में GST कानून में संशोधन।
11. भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक, 2025
- IIM संस्थानों के प्रशासनिक अधिकारों और स्वायत्तता से जुड़ा विधेयक।
12. कराधान कानून संशोधन विधेयक, 2025
- विभिन्न कर अधिनियमों में सुधार और समायोजन।
महत्वपूर्ण चर्चाएँ और मुद्दे
- जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले और “ऑपरेशन सिंदूर” की प्रगति पर चर्चा।
- महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर विपक्ष का हमला संभव।
- पूर्वोत्तर भारत, मणिपुर संकट और सीमा सुरक्षा भी चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं।
संसद के कामकाज में नवाचार
- नई डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी।
- सांसद अपनी उपस्थिति डिजिटल डिवाइस के माध्यम से दर्ज करेंगे।
- उद्देश्य: पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।
निष्कर्ष
मानसून सत्र 2025 न केवल विधायी दृष्टिकोण से बल्कि राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व के मुद्दों की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सत्र सरकार के भविष्य के दृष्टिकोण को दर्शाएगा और लोकतांत्रिक संवाद को नई दिशा देगा।
टिप:
यह जानकारी BPSC, UPSC, SSC, राज्य सेवा आयोग, रेलवे और बैंकिंग परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है।