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परिचय भारतीय संसद का मानसून सत्र 2025 आगामी 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह सत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह “ऑपरेशन सिंदूर” के बाद का पहला संसद सत्र होगा। इस सत्र में सरकार अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करने और पारित कराने की तैयारी में है। साथ ही, …
शीर्षक: भारत में पहली बार कब और कैसे हुआ SC-ST आरक्षण? प्रस्तावना:SC (अनुसूचित जाति) और ST (अनुसूचित जनजाति) के लिए आरक्षण भारत की सामाजिक न्याय व्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है। यह उन वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के लिए लागू किया गया, जो ऐतिहासिक रूप से शोषित और वंचित रहे हैं। आइए जानें, …
✒️ भूमिका भारतीय संविधान (Indian Constitution) भारत का सर्वोच्च कानून है। यह न केवल देश की शासन प्रणाली को दिशा देता है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की भी रूपरेखा तैयार करता है। BPSC प्रारंभिक (Prelims) और मुख्य (Mains) परीक्षा में संविधान से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसका गहन अध्ययन अत्यंत …
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, विशेषकर BPSC प्रारंभिक (Prelims) और मुख्य परीक्षा (Mains) के दृष्टिकोण से। यह न केवल भारतीय नागरिकों के उत्तरदायित्व को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि एक जागरूक नागरिक से देश को क्या अपेक्षा है। 📘 मौलिक कर्तव्यों की परिभाषा (Definition of …
मौलिक अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो भारत के संविधान द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति स्वतंत्रता, समानता, न्याय और गरिमा के साथ जीवन जी सके। 🧾 मौलिक अधिकार की परिभाषा: “मौलिक अधिकार वे संवैधानिक अधिकार हैं जो व्यक्ति को उसकी …
भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना में योगदान देने वाले प्रमुख व्यक्ति और घटनाएँ भारत में पंचायती राज प्रणाली का विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है, जिसमें कई महान व्यक्तियों, समितियों और संवैधानिक परिवर्तनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रणाली का उद्देश्य ग्राम स्तर पर स्व-शासन को स्थापित करना और ग्रामीण जनता को …